ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ…ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ…
ਸਿੱਖਿਆ ਫੋਕਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀਐਸਪੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਾਨ-ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NT-IFMS) ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਐਨਟੀ-ਐਮਆਈਐਸ, ਐਨਟੀ-ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਐਨਟੀ-ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਟੀ-ਰਸੀਦ ਵਰਗੇ ਉਪ-ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐਸਐਨਏ-ਸਪਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ 09 ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
