ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਈਓ) ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੈਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਲੰਧਰ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸਿਖਿਆ ਫੋਕਸ): ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ, ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਈਓ) ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
